Train booking : रेल सेवा 12 मई से शुरू – लॉकडाउन-3.0 फेल

रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है– लॉकडाउन-3.0 के बीच 12 मई से रेल सेवा शुरू की जा रही हैं। इसकी शुरुआत 15 ट्रेनों से 15 महत्वपूर्ण शहरों तक होगी। 15 शहरों की Train booking (टिकट बुकिंग) केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से होगी। आज शाम 4 बजे से आरक्षण भी शुरू हो जाएगा। 

बतया जा रहा है कि श्रमिक विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट सहित सभी टिकट काउंटर बंद रहेंगे। रेल मंत्रालय के ट्वीट के अनुसार, 12 मई को यह ट्रेन नई दिल्ली से राँची के लिए खुलेगी। 13 मई को यह ट्रेन राँची से नई दिल्ली के लिए चलेगी। केंद्र के इस फैसले से लोगों को लगता है कि भारत लॉकडाउन-3.0 को आगे नहीं बढ़ाएगा।

Train booking –टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय निम्नलिखित प्रश्न उठाता है :

• क्या भारत सरकार का लॉकडाउन-3.0 फेल है ?
• झारखंड जैसे राज्यों का अपने मज़दूरों को लाने के प्रयास से क्या केंद्र सरकार की छवि धूमिल पड़ रही है? क्या हड़बड़ी में रेल सेवा शुरू करने की यही वजह है?
• देश के अधिकाँश मज़दूरों को इंटरनेट सेवा का ज्ञान नहीं -ऐसे में वह कैसे करेंगे ऑनलाइन बूकिंग (Train booking)?
• क्या केंद्र सरकार का यह निर्णय बिचौलियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगी? 
• क्या हमने अभी गुजरात भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा टिकटों की धांधली (Train booking) करते नहीं देखा?

Train booking : क्या केंद्र सरकार का लॉकडाउन-3.0 फेल है ?

1 मई तक, भारत में कोरोना वायरस के 34863 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है, यानी 17 मई तक। 

हालांकि, लॉकडाउन-3.0 में केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जॉन में सभी प्रकार के प्रतिबंधों में ढील दी है। लेकिन, देश भर में रेल, हवाई, मेट्रो जैसी सेवाओं को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी नहीं चलेंगे, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।

Train booking : श्रम कानून के अनुच्छेद को बदला जा रहा है

22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू करने के बाद, प्रधानमंत्री ने अचानक 24 मार्च को देश भर में 21 दिनों के ‘बंद’ की घोषणा की। क्या प्रधानमंत्री के लिए यह रॉकेट साइंस था? देश के नाम को संबोधित करते हुए, यह बताया जाना चाहिए था कि 80 प्रतिशत आबादी वाले 180 मिलियन लोग कैसे बचेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पसंदीदा पूँजीपतियों से आग्रह किया कि “तालाबंदी के दौरान किसी भी कार्यकर्ता को न तो हटाया जाए और न ही वेतन में कटौती की जाए”। लेकिन इन इष्ट पूँजीपतियों ने साहेब के साथ बेवफायी की और सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया। 

परिणामस्वरूप, श्रमिकों के भूखे मरने की नौबत आ गयी और उन्होंने गृह राज्य के सीएम से मदद का अनुरोध किया। मजेदार बात यह है कि – उन पूँजीपतियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय – केंद्र सरकार श्रम कानून के उस अनुच्छेद को बदलने जा रही है, जो श्रमिकों को वेतन देने का आदेश देती थी।

लाखों श्रमिक सड़क पर उतर आए। केंद्र सरकार चारों तरफ से घिरने लगी। दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। फिर लॉकडाउन-3.0 के तहत, सरकार ने 21 दिन की हिरासत को और 19 दिनों तक बढ़ा दिया। हालांकि, ट्रेन सेवा (Train booking ) शुरू करना इंगित करता है कि लॉकडाउन -3.0 विफल रहा है।

राज्यों का श्रमिकों को लाने के प्रयास से केंद्र की छवि धूमिल – हड़बड़ी में रेल सेवा शुरू

झारखंड जैसे राज्यों ने अपने प्रयासों के माध्यम से श्रमिकों को लाने के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू की। मज़दूरों के साथ ट्रेनों का झारखंड पहुँचना शुरू हो गया। लोग सोशल मीडिया पर राज्यों की सरकार को धन्यवाद देने लगे। भाजपा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगने लगा कि उनकी राजनीतिक छवि धूमिल हुई है। ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी में ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की।

मज़दूरों को इंटरनेट ज्ञान नहीं – कैसे करेंगे ऑनलाइन (Train booking) बूकिंग 

एक तरफ, इस देशव्यापी जेल में श्रमिकों की जेब में खाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में ट्रेन टिकट कैसे खरीदे। जाहिर है कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए, यह समस्या श्रमिकों के समक्ष सुरसा का मुंह बन आई है। नतीजतन, उन्हें इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा।

दूसरी ओर, देश के अधिकांश श्रमिक इंटरनेट सेवा का उपयोग करना नहीं जानते हैं। और रेलवे ने रेल सेवा शुरू कर दी है लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए, सभी काउंटरों को बंद रखा है। मज़ेदार बात यह है कि शराब काउंटर से  सोशल डिस्टेंसिंग का कोई उल्लंघन नहीं होता है,  ट्रेन बुकिंग (Train booking) काउंटर से होता है। ऐसे में जाहिर है कि इसके लिए मज़दूरों को बिचौलियों की मदद लेनी पड़ेगी। जिससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी।

गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं की ट्रेन में सीट के लिए पैसे लेने की ख़बरें आई

सूरत के भाजपा पार्षद अमित राजपूत के भाई अजीत राजपूत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में, विशेष ट्रेन के टिकट के लिए चार्ज किए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पार्षद अमित राजपूत ने सामने आकर बेतुकी सफाई पेश कर मामले को ढकने का किया। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

लेकिन, श्रमिकों का कहना है कि उन्होंने टिकट का पैसा अपनी जेब से दिया है। उनमें से किसी को भी मुफ्त में टिकट नहीं दिया गया। उनसे फॉर्म भरवाए गए। और पैसे लेने के बाद ही उन्हें टिकट दिया गया।

झारखंड जाने वाले हेमराज विश्वकर्मा: ‘दो महीने से खाली बैठे हैं। पैसे नहीं हैं। मकान मालिक नहीं मान रहा है, राशन की लागत अलग है। तो क्या करें साहब, मजबूरी में जाना पड़ता है। झारखण्ड सरकार ने दो हजार रुपये दिए थे। हजार खाने में खच हो गए । हजार की टिकट पड़ गयी। लिखा तो 700 रुपये लेकिन, 300 अधिक ले लिए।’

Conclusion : बहरलाल – (लॉकडाउन-3.0 में Train booking)

वास्तव में, सरकार की घोषणा और देश के लोगों की वित्तीय स्थिति दो दिशाओं में कैसे चल जाती है, उसे सरकार के इस रेल सेवा के फैसले में आसानी से समझा जा सकता है। आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार का निर्णय जनता को राहत देने के लिए है या शोषण करने के लिए…

(Train booking) : इंडियन रेलवे टाइम टेबल और भारतीय रेलवे पूछताछ :