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फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना एक निर्णायक कदम

फास्ट ट्रेक

पिछले पाँच वर्षों के शासनकाल ने झारखंडी समाज के स्त्रियों और गरीब बेटियों की स्थिति को उघाड़ कर पेश किया है। फ़ासीवादी नेताओं व पुलिस-प्रशासन की सरपरस्ती के नीचे पलने वाले अपराधी बेखौफ़ होकर इन्हें निशाना बनाते रहे हैं। सरकार न्याय देगी यह उम्मीद ही बेमानी हो चुकी थी। राज्य …

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हेमंत जी के सरकार में आते ही ट्विटर पर भी समाधान दिख रहा

हेमंत जी

“हेमंत जी के सरकार में आते ही ट्विटर पर भी समाधान दिख रहा है। पहले की सरकार ने तो सारे ऑनलाइन तंत्र को अपने प्रचार में लगा रखा था।” यह वाक्य IPRD Jharkhand के ट्विट के जवाब व रिट्विट में जनता के द्वारा हेमंत सरकार के कार्यों के लिए लिखे …

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सीएए को लेकर महेंद्रनाथ पाण्डेय का बयान हेमंत सोरेन के लिए सुझाव है या धमकी 

सीएए

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ़ शब्दों में कहा है कि उन्होंने एनआरसी और सीएए के दस्तावेज़ों का अध्ययन नहीं किया है। जनता इस कानून को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत हैं। इसे लागू करने को लेकर पहले तो राज्य स्तर पर समीक्षा होगी, यदि इस कानून से एक भी …

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