झारखण्ड : केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के बाद हेमन्त सरकार के द्वारा ‘अबुआ आवास योजना’ के माध्यम से तीन चरणों में 8 लाख तीन कमरों का पक्का घर राज्य के गरीब बेघरों को देने का लक्ष्य है.
रांची : हेमन्त सरकार में जन अधिकार को समर्पित कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का आयोजन प्रति वर्ष होता है. यह कार्यक्रम न केवल धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती की पहचान, झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के जन मंशा को भावनात्मक अर्थ देने का सच लिए है. हेमन्त सरकार का यह जन कार्यकरण लगभग एक माह संचालित होता है. इस वर्ष यह कार्यक्रम राज्य में 24 नवम्बर 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा.
राज्यभर के 4,351 पंचायत और 50 वार्ड में लगने वाले शिविरों में योजनाओं से वंचित जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. ज्ञात हो, हर वर्ष जन कल्याण के अक्स में सीएम हेमन्त के द्वारा नई योजना की शुरुआत भी होती है. पिछले वर्ष शुरू हुई सावित्री बाई योजना राज्य के बेटियों के भविष्य को समर्पित थी. तो इस वर्ष शुरू हुई अबुआ आवास योजना केन्द्रीय आवास योजना से वंचित राज्य के आवास विहीन मूलवासियों को सपनों का घर प्रदान करेगा.
हेमन्त सरकार में राज्य वासियों को हरा राशन के तहत ‘रोटी’, सोना सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी योजना के तहत ‘कपड़ा’ उपलब्ध कराने के बाद अब अबुआ आवास उपलब्ध कराया जा रहा है. केन्द्र सरकार की असंवेदनशीलता और वादा खिलाफी के बाद सीएम हेमन्त के नेतृत्व में राज्य के बेघर गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने के मंशा से अबुआ आवास योजना की शुरू की गयी है. इसके तहत 16 हजार 320 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख पक्का घर निर्माण कराने का लक्ष्य है.
केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों के 8 लाख से अधिक घर अस्वीकृत
ज्ञात हो, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले आठ लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं हुए. इसके लिए सीएम ने स्वयं केंद्र से गुहार लगाई परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला. अंततः सीएम हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को स्वीकृति किया गया. इस योजना के तहत गरीबों को 8 लाख घर तीन चरणों में दिया जाएगा. प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200000, 2024-25 में 350000 एवं 2025-26 में 250000 घर का निर्माण होगा.
अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 पक्के कमरों का मकान एवं स्वच्छ रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा. योग्य लाभुकों के लिए योजना में आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रावधान हुआ है. लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी (समय समय पर संशोधित) दर पर अधिकतम 95 अकुशल कार्य दिवस के समतुल्य मजदूरी प्राप्त होगा.
कौन होंगे अबुआ आवास के लाभुक
योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह ( PVTG) के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर एवं वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण / बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना / इंदिरा आवास योजना इत्यादि का लाभ नहीं मिला हो.
वैसे परिवार यह लाभ नहीं मिलेगा, जिनके पास पूर्व से पक्का आवास हो अथवा 01.01.1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना /इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ प्राप्त हुआ हो, जिनके पास चार पहिया वाहन/ मछली पकड़ने वाली नाव हो, तीन पहिया/चार पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण हो.
जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी (सेवारत/ सेवानिवृत) नौकरी में हो, जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो, परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर दाता हो, परिवार में रेफ्रिजरेटर हो, वैसे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि, न्यूनतम सिचाई उपकरण के साथ हो एवं वैसे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि हो.