झारखण्ड बजट 2022-23 : हेमन्त सरकार की 11 घोषणाएं, जिसमें राज्य के सभी वर्गों के गरीब बच्चे व कम्पीटिशन की तैयारी करने वाले युवा-महिला के आर्थिक उत्थान पर करती है फोकस
रांची : झारखण्ड की हेमन्त सरकार में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बाद अब अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के बच्चे भी सरकार के वित्तीय सहायता पर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ट जैसे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे. ज्ञात हो, हेमन्त सरकार में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का दायरा बजट 2022-23 में बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग बच्चों पर फोकस करने की बड़ी घोषणा की है. जैसे-जैसे राज्य के आर्थिक हालात सुधरेंगे अन्य अवर्ग भी इस मुहीम में समाहित हो सकेंगे.
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वर्तमान बजट में बच्चों और युवाओं के शिक्षा में आर्थिक बाधा को दूर करने, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रह युवाओं, महिलाओं के आर्थिक उत्थान पर भी विशेष तौर पर फोकस किया है. बता दें कि हेमन्त सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा का बजट बीते गुरूवार को विधानसभा में पेश किया. बजट पूरी तरह से जनोन्मुखी साबित हो सकती हैं. विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को हटा दें, तो लगभग झारखण्ड के तमाम वर्गों ने बजट 2022-23 की सराहना की है.
युवाओं और बच्चों कीशिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय योजना का लाभ अब एसी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी मिलेगी. पूर्व में यह लाभ केवल एसटी वर्ग के बच्चों को मिलता था. इस योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम एवं नार्दन आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों/सस्थानों यथा – कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में मास्टर्स, एमफिल के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाता है.
- गरीब छात्र-छात्राएं, जो आर्थिक तंगी की वजह से श्रेष्ठ संस्थाओं से उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उनके लिए गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी.
- विद्यालय से बाहर रहे 14000 किशोर, युवतियों को 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा देने के लिए चयन किया जाएगा.
- रांची में प्रतियोगिता परीक्षा (कम्पिटिशन) की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए एक वृहद रिडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा.
युवाओं के रोज़गार को लेकर हुई घोषणाएं
- डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न कम्पीटिशन परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू किया जाएगा.
- युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है. इसके लिए झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 2022-23 में 1 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है.
- युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से राज्य में स्टार्ट अप फंड बनाया जाएगा. इसके लिए कुल 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है.
- हस्तकरघा समूहों का निर्माण कर उन्हें अत्याधुनिक मशीन-उपकरण दिया जाएगा. इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा. पूर्व में कार्यरत 120 प्राथमिक बुनकर समितियों, 133 हस्तकरघा समूहों को सुदृढ़ किया जाएगा.
कुपोषण दूर करने से जुड़ी योजनाएं
- कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से दाल वितरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव है. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झाऱखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह 1 किलोग्राम दाल 1 रुपये की दर से देने का प्रस्ताव है.
- शिक्षा 15 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार और शिक्षा सहित गर्म पोशाक दिया जाएगा.
- माध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार यथा अंडा और फल दिया जाएगा. इसके लिए 136 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.