PM मोदी ने बोली झारखण्ड के मुख्यमंत्री सोरन सोरेन की जुबान, लेकिन उनके संबोधन में मनरेगा ,GST, प्रवासी मजदूर जैसे शब्द गायब। श्री सोरेन ने कहा था, “आज की स्थिति में जीवन और आजीविका दोनों को प्राथमिकता देनी होगी”।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने PM मोदी के साथ बैठक में श्रम का मुद्दा उठाया। कोरोना वायरस के इस संकट में, उनकी सरकार केंद्र के फैसले के साथ खड़ी है। और केंद्र के हर परामर्श का पालन भी कर रही है।
उन्होंने आगे PM मोदी को मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने और कार्य दिवस का विस्तार करने की सलाह दी। साथ ही जीएसटी भुगतान कर प्रणाली में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस समय, वह देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधान मंत्री से मिल रहे थे।
PM मोदी को कहा आज जीवन और आजीविका को प्राथमिकता देना होगा
मुख्यमंत्री ने PM मोदी से कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को दी जाने वाली राशि में पचास प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। और एक साल में श्रमिकों को दिए गए कार्यदिवस में कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। श्री सोरेन ने कहा था, “आज की स्थिति में जीवन और आजीविका दोनों को प्राथमिकता देनी होगी”।
देश भर में 25 मार्च से जारी 54-दिन की तालाबंदी 17 मई को समाप्त हो सकती है। जबकि देश में कोरोना के लगभग 71 हजार जीवित मामले हैं। इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है या नहीं। लेकिन, प्रतिबंधों की छूट का संकेत है।
PM मोदी ने कोविद -19 के साथ लड़ाई में समर्थन के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया। और कहा, मैं आप सभी से 15 मई तक यह बताने का अनुरोध करता हूं कि आप अपने राज्य में लॉकडाउन को कैसे संभालना चाहता है। आपके सुझावों के आधार पर आगे का रास्ता तय किया जाएगा।
दूसरे मुख्यमंत्रियों ने PM मोदी से क्या कहा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने आग्रह किया कि ट्रेन सेवाओं को 31 मई तक रोक दिया जाए। जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री से कहना था – एक तरफ, केंद्र चाहता है कि लॉकडाउन को सख़्ती से लागू किया जाए। लेकिन दूसरी ओर, वह रेल सेवाओं को बहाल करके भूमि की सीमाओं को खोल रहा है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन जारी रखना अपने आप में विरोधाभास है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने PM मोदी से कहा- लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए, एक सावधानीपूर्वक रणनीति बनाएं और राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल – निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने PM मोदी से कहा – आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों के लिए मुंबई में स्थानीय ट्रेन सेवाएं शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हर कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल – राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के लिए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।
केरल के केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने PM मोदी से कहा – रेल, सड़क और हवाई यातायात को सख्त निगरानी में अनुमति दी जानी चाहिए।
PM मोदी ने बोली हेमंत सोरेन की ज़ुबान
हालाँकि, भारत के PM मोदी ने अपने परिचित शैली में 12 मई को अपने राष्ट्र का नाम संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सदी की शुरुआत में दुनिया में Y2K संकट था, तब भारत के इंजीनियरों ने इसे हल किया। प्रधानमंत्री ने अनजाने में, Y2K जैसे कृत्रिम संकट के लिए कोरोना संकट की वैश्विकता की तुलना की। Y2K उसी तरह की अफ़वाह थी जैसे दुनिया 2012 में ख़त्म हो रही थी।
उन्होंने फिर झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शब्दों को दुहराया – “आज की स्थिति में जीवन और आजीविका दोनों को प्राथमिकता देनी होगी”। लेकिन, उनके मुद्दों पर कोई बात नहीं कही। फिर उन्होंने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उनके भाषण में नरेगा, GST व प्रवासी मजदूर जैसे कोई शब्द नहीं थे।
PM मोदी अपने अपने 6 वर्ष के एजेंडों को ऐसे गिनवाया जैसे वे पहले से जानते थे कि कोरोना वायरस देश में आने वाला है। खाता खुलवाने से लेकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तक के तमाम विफलताओं को अपनी उपलब्धि में गिनवा दिया।
जावेद अख्तर का प्रधानमंती के संबोधन पर ट्विट
मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बारे में ट्वीट किया है, जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा कि 20 बिलियन रुपये का आर्थिक पैकेज वास्तव में देश के लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन 33 मिनट के भाषण में, प्रवासी श्रमिकों के लिए एक भी शब्द का न कहना, अचंभित करता है।
अनुभव सिन्हा का प्रधानमंत्री को ट्वीट
अनुभव सिन्हा ने अपने पोस्ट में लिखा, “इस नए आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? किसे आत्मनिर्भर होना है? हमें या देश को? देश को आत्मनिर्भर होना होगा। यह आश्चर्यजनक है। यह अभी भी होना चाहिए।” क्या देश अभी आत्मनिर्भर नहीं है? या हम आर्थिक उदारीकरण के बारे में बात कर रहे हैं? क्या नीति में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? मैं नहीं समझता, क्या आप समझ रहे हैं? “
conclusion – अंत में
मसलन, केंद्र में संशोधित शक्ति ने हमेशा देश को एक बड़े प्रलोभन की आड़ में धोखा दिया है। क्या ये विज्ञापन समान नहीं हैं? क्या देश की नीतियों में बड़ा बदलाव आएगा? क्या PM मोदी का भाषण यही संकेत देती है।