मुख्यमंत्री ने न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश

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न्यायाधीश उत्तम आनंद

न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत धनबाद में मोर्निंग वॉक के दौरान ऑटो की टक्कर से हुई थी, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआइटी को सौंपा था मामला

रांची : झारखंड में भाजपा की पूर्व सरकार में हुई, चर्चित ‘बकोरिया कांड’ के मामले में भाजपा सरकार में सीबीआई जांच का डर साफ़ देखा गया. पुलिस–सीआईडी की जाँच से झारखंड की जनता को जवाब की अपेक्षा थी, लेकिन उसने सवाल अधिक खड़े कर दिए थे. 23 अक्तूबर, 2018 को झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 8 जून 2015 के चर्चित “ बकोरिया मुठभेड़ काण्ड” मामले में कहा कि जाँच में बरती गयी लापरवाही और धीमी गति से प्रथम दृष्टया यहीं लगता है कि पुलिस ने मामले को अलग रंग देने का प्रयास किया है. और जाँच उस सरकार के पुलिस से लेकर सीबीआई को देने का फैसला सुनाया था.

लेकिन, मौजूदा हेमन्त सरकार ने झारखंड में उस अलोक्ततान्त्रिक व्यवस्था में सुधार करती दिखी है. ज्ञात हो, न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पहले एसआईटी जांच के आदेश दिए थे. लेकिन दिवंगत न्यायाधीश उत्तम आनंद के परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने जांच को सीबीआई को सुपुर्द कर दी है. मामले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है.  

अहले सुबह मार्निंग वॉक के दौरान हुई थी घटना 

ज्ञात हो, 28 जुलाई 2021, की सुबह धनबाद में मार्निंग वॉक के दौरान न्यायाधीश उत्तम आनंद को एक ऑटो ने धक्का मार दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना से सम्बंधित ऑटो को जब्त किया और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया था. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की पहल पर मामले को त्वरित संज्ञान में लिया गया. और इसके बाद त्वरित अनुसंधान और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए एसआइटी का गठन किया गया था.

न्यायाधीश उत्तम आनंद के परिजनों ने सरकार के प्रयास पर जताया था संतोष

ज्ञात हो, मामले के सम्बन्ध में दिवंगत न्यायाधीश उत्तम आनंद के परिजनों की मुलाक़ात मुख्यमंत्री से हुई. मुख्यमंत्री ने दुःखद घटना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा था कि सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके साथ है. मुख्यमंत्री ने परिजनों से कहा था कि मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. त्वरित गति से घटना का अनुसंधान पूरा हो और परिजनों को न्याय मिले, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

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