महिला-बाल विकास…समीक्षा : हर माह के 5 तारीख तक पेंशन भुगतान. कुपोषण मुक्त होगा राज्य. पंचायतों में सब समिति का होगा गठन. मानकी, मुखिया, प्रधान आदि होंगे शामिल. जो ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु-जाति प्रमाण पत्र जैसे मामले में करेंगे सत्यापन.
रांची : महिला-बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा कई कड़े निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सभी पेंशनधारी लाभुकों के खाते में प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक पेंशन राशि पहुंचना सुनिश्चित हो. और पेंशन राशि खाते में क्रेडिट होने की सूचना लाभुकों को एसएमएस के माध्यम से मिलना भी सुनिश्चित हो.
पंचायती राज अधिनियम और पेसा एक्ट के तहत सभी पंचायतों में एक सब कमिटी गठन का नियम है. अतः पंचायत स्तर पर सब समिति गठित हों. और मानकी, मुखिया, प्रधान आदि अन्य परंपरागत नेतृत्वकर्ताओं को गठित सब कमिटी में शामिल किया जाए. सब कमिटी की बैठक महीने में दो बार हो. जिसके तहत ग्रामीणों से जुड़े छोटे मामले -जैसे जन्म-मृत्यु-जाति प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन का काम हो. यह कमिटी वैसे पात्र जो सरकार के योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें चिन्हित कर अनुशंसा करे एवं योजनाओं का उन्हें लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाए.
वृद्धा पेंशन से वंचित पात्रों को योजना से जोड़ें – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैसे लोग जो वृद्धा पेंशन के योग्य हैं और वःह वृद्धा पेंशन के लाभ से वंचित हैं, अभियान चलाकर उन्हें योजना से जोड़ा जाए. चिन्हित योग्य लाभुकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए. दिव्यांगता जांच के लिए अगर डॉक्टर की कमी है तो आईएमए के साथ बैठक कर प्राइवेट डॉक्टर्स के सहयोग से दिव्यांगता जांच कैंप लगाया जाए.
समर योजना के तहत कुपोषण मुक्त झारखण्ड का लक्ष्य पूरा हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित समर योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके परिवार को सरकार के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए. कुपोषण मुक्त झारखण्ड का लक्ष्य सरकार की प्राथमिकता है. अभियान चलाकर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाये. सर्वेक्षण में कुपोषित बच्चों की कम संख्या में पाए जाने पर मुख्यमंत्री नेचिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वेक्षण का काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं विभाग समीक्षा करे.
आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में तेजी लाएं – मुख्यमंत्री
राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में से 20% केंद्रों का अपना भवन नही है. इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य संपन्न हो. विभाग द्वारा बनाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्टोर रूम, किचन, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर एवं बाल विवाह प्रथा जैसे कार्यों की अद्यतन जानकारी ली गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा एवं बाल विवाह प्रथा को रोकने के मद्देनजर विभाग नई योजना बनाएं. जिसके तहत 13 वर्ष से 19 वर्ष के सभी किशोरियों को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित करने का काम हो. साथ ही किशोरी बच्चियों एवं महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाने हेतु भी निमित्त नई योजना तैयार कर विभाग प्रेजेंटेशन दे.