कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

कर्तव्यनिष्ठा के मद्देजनर झारखण्ड की हेमन्त सत्ता सजग दिखती है. मौजूदा दौर में हर 15 दिवस के अंतराल में कमोवेश विभागों की समीक्षा बैठक संपन्न हो रही है. इसी कड़ी में संपन्न कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश…

नियुक्ति तथा सेवाशर्त नियमावलियों में विसंगतियों को जल्द करें दूर 

नियुक्ति कार्य में तेजी लाने हेतु सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर करें कार्य 

हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री

रांची : मौजूदा दौर में, कर्तव्यनिष्ठा के मद्देजनर झारखण्ड की हेमन्त सत्ता जितनी सजग दिखती है उतनी पूर्व की सत्ताओं में निसंदेह कभी नहीं दिखी है. हर 15 दिवस के अंतराल में कमोवेश विभागों की समीक्षा बैठक संपन्न हो रही है. जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हैं व सम्बंधित जरुरी निर्देश देते लगातार देखे जा रहे हैं. इसी कड़ी में 21 अक्टूबर 2021 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की बैठक संपन्न हुई. जिसमे नियुक्ति कार्यों में तेजी लाने के संबंध में सम्बंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए. 

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग व सभी विभाग, झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपस में समन्वय स्थापित कर नियुक्ति कार्यों में तेजी लाएं. किसी भी विभाग में भर्तियों को लंबित न रहने दिया जाए. राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हर हाल में पूरा कर लिया जाए. इसके लिए बेहतर रणनीति के तहत कार्य किये जाए, ताकि तय समय पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हो सके.

31 अक्टूबर 2021 तक नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली में निहित विसंगतियों को दूर करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर 2021 से पहले सभी विभाग नियुक्ति/सेवाशर्त से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करें. वर्ग तीन एवं चार से संबंधित नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के आलोक में नियमावली में जो संशोधन किए गए हैं उसका अनुपालन सभी विभाग जल्द सुनिश्चित करें. जिससे राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों में पड़े रिक्त पदों को तत्काल भरा जा सकेगा.

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