हेमन्त सरकार में हेल्थ एजुकेटरों की नियुक्ति के लिए बन रही है नियमावली – जिससे न केवल न्युक्ति का रास्ता साफ होगा, झारखण्ड राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी होगा सुधार
रांची : हेमन्त सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधरने की दिशा में बढ़ाया है. स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए एक और पहल हुई है. सरकार के निर्देश पर हेल्थ एजुकेटर की नियुक्ति से संबंधित नियमावली का ड्राफ्ट बनाई जा रही है. नियमावली लागू होते ही राज्य में हेल्थ एजुकेटर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा. ज्ञात हो, यह काम राज्य गठन के बाद से ही लंबित था. हेमन्त सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है. इस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में काफी सुधार होगा.
हेल्थ एजुकेटरों की नियुक्ति से फायदे
- स्वास्थ्य एजुकेटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मियों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं तथा जारी होनेवाले गाइड लाइन की जानकारी देंगे.
- जिला नोडल पदाधिकारियों व प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की राय से कार्य योजना का निर्माण करेंगे.
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर डाटा संग्रह कर उसका विश्लेषण कर स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार को लेकर कार्य योजना बनाने में मदद करेंगे.
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार को लेकर कार्य योजना बनायेंगे.
- परिवार कल्याण कार्यक्रम के कर्मियों, स्कूल शिक्षकों व अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करेंगे।
- महीने में 15 दिन का क्षेत्र भ्रमण करेंगे तथा एक रात के लिए ठहरकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लेंगे.
स्वास्थ्य एजुकेटर की नियुक्ति से एक ओर जहाँ राज्य में नियुक्तियां होगी. वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी सुधार होगा. ज्ञात हो कि संयुक्त बिहार के समय में ही झारखंड के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत हुई थी. लेकिन उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित नहीं हो सका था. अब हेमन्त सरकार में एजुकेटरों की नियुक्तियों को लेकर नियमावली बन रही है. गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौर में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाये हैं. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को चाक-चौबंद किया गया है.