झारखण्ड : रेलवे से कोयला का परिवहन JIMMS पोर्टल से इंटीग्रेशन के बगैर हो रहा है. इस अनियमितता में रेलवे के अधिकारियों की संलिप्तता की जाँच हेतु एक उच्च स्तरीय जाँच समिति के गठन का निर्णय.
झारखण्ड में अवैध खनन को रोकने के लिए केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्य सरकार द्वारा पत्र लिखा गया है. पत्र में परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता की ओर ध्यान दिलाया गया है. और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति से अवगत कराया गया है. पत्र में किल्हा गया है कि झारखण्ड अवैध खनन का दंश दशकों से झेल रहा है. और सरकार अवैध खनन को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है.
सरकार के बताया गया है कि इस सम्बन्ध में लगातार बैठकों के माध्यम से निर्देश निर्गत कर रहे हैं. सघन छापामारी अभियान चला रही है और प्राथमिकी दर्ज कर रही है. जिला एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के द्वारा सूचना तकनीक का उपयोग कर पूर्णतः ऑनलाइन खनिज प्रबंधन, JIMMS प्रणाली प्रभावी है. इसके तहत परमिट, ई-चालान, अन्य वैधानिक भुगतान इत्यादि कार्य ऑनलाइन किये जाते हैं. जिसका परिणाम राजस्व में वृद्धि के रूप में देखने को मिला है.
रेलवे के द्वारा कोयला का परिवहन JIMMS पोर्टल से इंटीग्रेशन के बगैर हो रहा
सरकार द्वारा पत्र में कहा गया है कि अवैध खनन को सबसे अधिक सहयोग परिवहन कर्त्ताओं से प्राप्त होता है. क्योंकि बिना परिवहन की सुविधा के अवैध खनन नहीं हो सकता. राज्य सरकार के द्वारा खनन कार्य रेगुलेट एवं अवैध खनन की रोकथाम के लिए JIMMS प्रणाली का इंटीग्रेशन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के VAHAN पोर्टल एवं पथ निर्माण विभाग के टोल टैक्स यूजर फी उद्ग्रहण हेतु सृजित किया जा चुका है. जिससे सड़क मार्ग पर उचित निगरानी हो रही है.
परंतु रेलवे के द्वारा अवैध खनन के परिवहन की रोकथाम में राज्य को सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है. राज्य सरकार के द्वारा रेलवे से कई बार हुए पत्राचार के बावजूद बिना चालान के खनिज संपदा के परिवहन के मामले प्रकाश में आयें हैं. और राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद रेलवे के द्वारा लौह अयस्क को छोड़कर किसी भी अन्य खनिज संपदा के लिए अपने सॉफ्टवेर JIMMS पोर्टल से इन्टीग्रेट नहीं किया गया है.
जबकि यह विषय राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के नीति आयोग, पूर्वी क्षेत्रिय परिषद एवं कोयला मंत्रालय की बैठकों में भी उठाया जा चुका है. आश्चर्य है कि मेरे द्वारा कोयला मंत्री से बैठक में व्यक्तिगत अनुरोध के बावजूद कोयला का परिवहन अभी भी रेलवे के द्वारा JIMMS पोर्टल से इंटीग्रेशन के बगैर किया जा रहा है.
साहेबगंज से विभिन्न ( 9 ) Loading Points से 3531 से अधिक रेलवे रेक से बगैर चालान के पत्थर का परिवहन
विगत दिनों प्रवर्त्तन निदेशालय (ई०डी०) के द्वारा साहेबगंज में अवैध पत्थर खनन की जाँच के दौरान विगत दो वर्षों में साहेबगंज जिले से विभिन्न ( 9 ) Loading Points से तीन हजार पाँच सौ एकतीस (3531 ) से भी अधिक रेलवे रेक ( Railway Rake) से बगैर चालान के पत्थर के परिवहन का आरोप लगाया है.
अवैध परिवहन के रोकथाम से संबंधित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के अधिसूचित होने के उपरान्त इसका अनुपालन रेलमार्ग से हो रहे खनिज परिवहन के लिए भी किया जाना है. इस संदर्भ में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा कई पत्राचार किये गये हैं एवं विभिन्न जिलास्तरीय पत्रों के माध्यम से वैध ई-चालान के साथ खनिजों के परिवहन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं.
इन सभी प्रयासों के बावजूद भी इस प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि रेलवे के माध्यम से बिना वैध चालान के खनिज का परिवहन / प्रेषण किया गया है, अतएव इस अनियमितता में रेलवे के अधिकारियों की संलिप्तता परिलक्षित होती है.
झारखण्ड में अवैध खनन के बढ़ावा में रेलवे एवं इनके पदाधिकरियों की संलिप्तता
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि झारखण्ड में अवैध खनन को बढ़ावा देने में रेलवे एवं इनके पदाधिकरियों की संलिप्तता प्रतीत होती है. एवं एक साजिश के तहत रेलवे के द्वारा झारखण्ड राज्य के JIMMS पोर्टल से अपने FIOS को इन्टीग्रेट नहीं किया जा रहा है एवं बगैर चालान अथवा फर्जी चालान के आधार पर अवैध रूप से खनिज संपदा का रेल मार्ग से परिवहन हो रहा है.
पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा अवैध खनन एवं इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता एवं अन्य बिन्दुओं की जाँच हेतु एक उच्च स्तरीय जाँच समिति के गठन का निर्णय लिया गया है. मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्च स्तरीय जाँच समिति को पूरा सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जायेगा.
साथ ही The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य सरकार के JIMMS के द्वारा निर्गत वैध चालान के बिना कोई भी मिनिरल का ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करने एवं अविलंब JIMMS पोर्टल से रेलवे के FIOS सिस्टम को जोड़ने की कार्रवाई किये जाने का भी निदेश रेलवे को देने का आग्रह किया गया है.