झारखण्ड : गरीब, SC, ST, OBC, वृद्ध व महिलाओं से जुडी योजनाओं का सीएम हेमन्त सोरेन स्वयं लगातार कर रहे समीक्षा. मामलों के निष्पादन अधिकारियों दिया जा रहा निर्देश.
रांची : झारखण्ड देश का खनिज-सम्पदा बाहुल्य राज्य है. लेकिन पूर्व के बीजेपी सरकारों की सामन्ती नीतियों के अक्स में इस राज्य पर गरीबी का लेबल चस्पा हुआ है. और मौजूदा केन्द्रीय बीजेपी शासन के द्वारा भी यही नीतियां अपनाई जा रही है. लेकिन, राज्य की मौजूदा हेमन्त सत्ता तमाम चुनौतियों के बीच भी राज्य के गरीब, SC, ST, OBC, वृद्ध, महिला व दिव्यांग को त्रासदी से उबारने की दिशा में न केवल फैसले ले रहा है, सीएम स्वयं निरंतर योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं.
इसी कड़ी में सीएम हेमन्त सोरेन के द्वारा 16 जून 2023 को अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा हुई. उपलब्धि के लिए पदाधिकारियों की पीठ थापाई गई और लापरवाहियों के लिए फटकार लगाई गई. साथ ही समस्याओं को जल्द निपटारा करने के दिशा निर्देश दिए गए और जल्द रिपोर्ट समर्पित करने आदेश दिए गए.
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल, आवासीय विद्यालय, आश्रम स्कूल और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय के संचालन से जुड़ी सभी जानकारी ली गई.
- पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 146 करोड़ रुपए में से लाभुकों के बीच 104 करोड़ रुपये किए जा चुके हैं वितरित.
- प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शत प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जल्द देने के आदेश दिए गए.
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से जुड़ी कुछ समस्याओं जल्द निपटारा करने के आदेश दिए गए.
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत लाभुकों को मदद और उनकी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया.
- सीएमईजीपी योजना अंतर्गत लाभ ना पाने वालों को जल्द योजना से लाभान्वित करने के आदेश दिए गए.
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
- सभी जिलों में यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि कोई बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हो. इससे सम्बंधित रिपोर्ट सरकार को 30 जून तक समर्पित करने को कहा गया.
- राज्य के कुछ क्षेत्रों में दिव्यांगता के बढ़ रहे मामलों की मैपिंग उपायुक्तों को अपने स्तर पर करने तथा इसे रोकने दिशा में आवश्यक कदम उठाने के आदेश गए गए.
- राज्य में बनने वाले 11 हजार नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा डीएमएफटी तथा सीएसआर फंड से भवन निर्माण का कार्य सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए.
- राज्य में पंचानवे प्रतिशत दिव्यांगों को दिव्यांगता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है.
- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 9 लाख बच्चियों को लाबान्वित करने के लक्ष्य में से 7.29 लाख बच्चियों को योजना से अब तक जोड़ा जा चुका है.
पंचायती राज विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा
- अगले 3 महीनों में सभी प्रज्ञा केंद्रों के कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश.
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढाने के दिए गए निर्देश.
- विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने जैसे परेशानियों से मुक्त करने के आदेश दिए गए.
- राज्य में डिजिटाइजेशन के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए.
- राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सिक्योरिटी सहित अन्य जरूरी सुविधा हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए.