पथ निर्माण
- पथ प्रमण्डल, दुमका अंतर्गत “गोड्डा-रामगढ़-गुहियाजोड़ी के कि.मी. 35.324 से कि.मी. 66.000 (कुल लंबाई-30.676 कि.मी.) तक का मजबूतीकरण कार्य” हेतु रुपये 39,34,79,200/- (उनतालीस करोड़ चैतीस लाख उनासी हजार दो सौ रुपए) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) अन्तर्गत, “अनगढ़ा-हुण्डरू फाॅल पथ के (कुल लंबाई-21.10 कि.मी.) के चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य” हेतु रुपये 29,31,33,600/- (उनतीस करोड़ एकतीस लाख तैंतीस हजार छः सौ रुपए) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- दुमका जिलान्तर्गत “नौनीहाट-बासुकीनाथ-कैराबनी पथ के कि.मी. 0.00 से 29.590 कि.मी. (12वें कि.मी. को छोड़कर) (कुल लं.-28.590 कि.मी.) तक पथ के मजबूतीकरण कार्य” हेतु रुपये 27,46,71,000/- (सत्ताईस करोड़ छियालीस लाख एकहत्तर हजार रुपए) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- पथ प्रमण्डल, डालटनगंज अंतर्गत “डालटनगंज- लेस्लीगंज-पांकी (कुल लं.-45.175 कि.मी.) का मजबूतीकरण/राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य” हेतु रुपये 31,35,39,000/- (एकतीस करोड़ पैंतीस लाख उनतालीस हजार रुपए) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से “कदवा मोड़-डंडई ब्लॉक-टहले-चकला-रबदा रंका पथ कुल लंबाई 38.565 कि.मी.को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 114 करोड़ 83 लाख 73 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
शिक्षा
- झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2021 की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु ‘झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय‘ की स्थापना की स्वीकृति दी गई.
- मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
कर्मियों व पेंशनधारी
- सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/विo दिनांक 27 मार्च 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता 25% से अधिक होने पर दिनांक 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से X,Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर क्रमश: मूल वेतन के 27%, 18% एवं 9% के आधार पर अनुमान्य किया गया है. इस प्रस्ताव के फलस्वरूप राजकोष पर रुपए 116 करोड़ का अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पड़ेगा.
- राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
- गृह, कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत प्रोबेशन सेवा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन का संशोधन/उत्क्रमण दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से करने की स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार के पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
उद्योग – उर्जा
- माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज – क्लस्टर डेवलपमेंट (MSE-CDP) प्रोग्राम के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा रांची जिला के बरहे, बिजुपाड़ा में फार्मा पार्क की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना निर्माण, जिसकी कुल परियोजना लागत रुपए 3494.48 लाख है, के कार्यान्वयन एवं इसमें निहित राज्याँश की देय राशि रुपए 1347.24 लाख की स्वीकृति दी गई.
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-10, ऊर्जा विभाग, मुख्यशीर्ष- 2801-बिजली, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष – 07 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसईबी के लिए अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में बजट प्रावधान की राशि रुपए 3 अरब 60 करोड़ मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार, अंडा सहित उपलब्ध कराने के निमित्त संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना “Scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises के विभिन्न अवयवों एवं राज्याँश की स्वीकृति दी गई.
- सिदो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सरकारी संघ लिमिटेड एवं सिदो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई.
खेल
- झारखंड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली, 2014 के तहत अनुशंसित खिलाड़ी के.एच. भाग्यवती चानू का समूह “ख” के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ताओं को शांत करने की स्वीकृति दी गई.
अन्य
- झारखंड वित्त विधेयक, 2018 को भारत सरकार से वापस मांगने की स्वीकृति दी गई.
- कोरोना काल में बढ़ी ऑनलाइन गतिविधियों के मद्देनजर मोबाईल फोन की सुविधा के संबंध में प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.