पीएम आवास योजना में आवास हो स्वीकृत – सीएम हेमन्त सोरेन

केंद्रीय मंत्री से सीएम सोरेन ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में आवास हो स्वीकृत. 8,37,222 योग्य परिवारों को आवास का नहीं मिला है लाभ. 15वें वित्त आयोग और बजट 2023 -23 में मनरेगा के तहत राशि कटौती पर चर्चा.

नई दिल्ली : सीएम सोरेन ने केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित 8, 37, 222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया. उन्होंने मामले में जल्द निर्णय लेकर आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया. सीएम ने केन्द्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखण्ड का बकाया राशि को निर्गत करने का आग्रह किया. साथ ही बजट 2023 -23 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर चर्चा की.

राशि निर्गत करने और मनरेगा पर चर्चा

ज्ञात हो, सीएम ने पूर्व में पीएम आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय मंत्री को नवंबर 2022 में पत्र लिखा था. पत्र में सीएम ने कहा था आवास प्लस अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था. अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है. 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है. 

इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं लेकिन वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत इन्ट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है. आवास प्लस योजना के अन्तर्गत राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाय. आवास प्लस से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हटाये गये 2,03,061 परिवारों को जाँचोपरान्त सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाय.

वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में जनवरी 2023 में पत्र लिख प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था.