झारखण्ड : सरकारी नौकरियों में एसटी-एससी व ओबीसी की संख्या 15 गुना बढाने के लिए प्राप्तांक से 8% नीचे जाने की कट ऑफ शर्त हुआ है समाप्त. पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में सरकार. ओबीसी वर्ग के बच्चे बच्चे भी सरकारी खर्च पर लेंगे विदेश में उच्च शिक्षा.
रांची : हेमन्त सरकार में पिछड़े अर्थात ओबीसी वर्ग के कल्याण में ईमानदार प्रयास हो रहा है. ज्ञात हो, 1951 के बाद पहली बार बनी जेपीएससी के नई नियमावली में एसटी, एससी, ओबीसी आदि जैसे रिजर्व कैटेगरी को जहाँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाने की छुट के प्रावधान किये गए, वहीं मनपसंद सेवा न मिलने पर उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी में लौटने का मौका दिया गया. सरकारी नौकरियों में एसटी-एससी व ओबीसी की संख्या 15 गुना बढ़ाने के लिए प्राप्तांक से आठ फीसदी नीचे जाने की कट ऑफ शर्त को समाप्त कर दिया गया है.
झारखण्ड राज्य में बच्चे शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए पहली बार हेमन्त सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी समेत सभी वर्गों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने की पहल हुई. इस योजना से बच्चों को शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण लेने में सुविधा मिल पाएगी. साइकिल योजना का लाभ जो पहले आठवीं और नौवीं क्लास के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के साथ सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी लागू किया गया.
राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के आरक्षण के पक्ष में मजबूती से खड़ी दिखी है
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मानसून सत्र के दौरान ओबीसी मुद्दे को मजबूती से उठाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में है. और इस पक्ष में भी है कि इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाना चाहिए. तथा देश हित में, राज्य हित में, वर्ग हित में राज्य सरकारों को भी इस पर पहल करना चाहिए. विधायिका के मंदिर, विधानसभा में इसपर चर्चा होनी चाहिए. हमलोग सहमत हैं. पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए.
एसटी के बाद अब एससी व ओबीसी वर्ग के बच्चे बच्चे भी सरकारी खर्च पर ले पायेंगे विदेश में उच्च शिक्षा
हेमन्त सरकार में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बाद अब अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग के बच्चे भी सरकार के वित्तीय सहायता पर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ट जैसे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे. हेमन्त सरकार में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का दायरा बजट 2022-23 में बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में इन वर्गों के बच्चों पर फोकस किया है.
पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन
राज्य में सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ी जाति, एसटी/ एससी के आरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया. साथ ही विभिन्न विभागों में अनुबंधकर्मियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन के आदेश हुए. इसके अलावा झारखण्ड की भावनाओं का बेहतर अनुपालन हेतु तथा स्थानीयता को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन करने के लिये प्रयत्नशील हैं.
ST, SC, OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया
अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), पिछड़े वर्ग (OBC) को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आसानी हो, ताकि इन्हें आरक्षण का लाभ मिल पाए, छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप व सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़े. इस दिशा में मुख्यमंत्री प्राथमिकता के साथ सकारात्मक कदम उठाया गया. प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली कई अड़चनों को समाप्त किया गया. जिसका सीधा लाभ ST, SC, OBC वर्ग के बच्चों को मिला है .