झारखण्ड : हेमन्त सरकार किसान समस्या को लेकर गंभीर “किसान कॉल सेंटर’ का शुभारंभ

Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

झारखण्ड में किसानों की समस्याओं एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से हेमन्त सरकार द्वारा “किसान कॉल सेंटर” का शुभारंभ. नयी तकनीक के माध्यम से सरकार-जनता-पदाधिकारी के बीच कायम होगी पारदर्शिता.

रांची : झारखण्ड में हेमन्त सरकार किसानों की समस्याओं एवं उनके सुझावों से अवगत होने की दिशा में बड़ी पहल की है. इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ‘‘किसान कॉल सेंटर‘‘ की शुरुआत 19 जनवरी से की गयी है. ज्ञात हो,”किसान कॉल सेंटर” का शुभारंभ कृषि मंत्री द्वारा किया गया है. झारखण्ड के किसान अपनी समस्याओं एवं सुझावों को किसान कॉल सेंटर के टॉल फ्री नं. 1800-123-1136 पर कॉल कर अपनी भासा-बोली में दर्ज कर सकेगें.

सरकार का यह कदम निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता हैं, साथ ही  सरकार किसानों के सुझावों से अवगत हो कर उनके लिए बेहतर नीतियों को झारखण्ड की धरती पर उतारने के तरफ बढ़ चली है. किसान कॉल सेंटर का संचालन कृषि निदेशालय द्वारा होगा. टॉल फ्री नंo 1800-123-1136 पर कॉल कर राज्य के किसान कहीं से भी अपनी समस्याओं एवं सुझावों को अपनी भाषा-बोली में दर्ज करा सकते हैं. उनकी समस्याओं को प्रखण्ड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक में हल किया जा सकेगा. और पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर सकेंगे.

“किसान कॉल सेंटर” से किसानों अपनी भाषा में ही पा सकेंगे जवाब

झारखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार की “भाषायें एवं बोलियाँ” बोली जाती हैं. मसलन, किसानों को संवाद में परेशानी न हो इसका ध्यान रखा गया है. ‘‘किसान कॉल सेंटर‘‘ में किसानों को अपनी भाषा में जवाब प्राप्त हो सकेगा. साथ ‘‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी‘‘ जैसी नयी तकनीकका से बीज की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी. जिससे किसानों को दी जाने वाली बीज की जानकारी सरकार को मिलती रहेगी. इस तकनीक से बीज की ट्रैकिंग किसानों के खेत तक में की जा सकेगी. जिससे न केवल पारदर्शिता आयेगी, फसल उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि भी देखने को मिल सकेगा.

राज्य के किसानों को 71 हजार 74 क्विंटल बीज कराया गया है उपलब्ध

कृषि विभाग निरंतर नई तकनीक का उपयोग कर राज्य के किसानों को सुविधायें मुहैया करा रहा है. ताकि बेहतर फसल उत्पादन का लाभ राज्य के किसानों को मिल सके. कृषि विभाग के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है कि कोरोना काल में भी विभाग ने राज्य के किसानों के बीच 71 हजार 74 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया है. राज्य ने रिकार्ड उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया. ज्ञात हो, राज्य सरकार द्वारा अब तक राज्य के 364581 किसानों के 1455 करोड़ रुपये की राशि की ऋण माफी की जा चुकी है . और ऋण माफी की प्रक्रिया लगातार जारी है.

नई तकनीक से किसान-सरकार-पदाधिकारी के बीच कायम होगी पारदर्शिता

बहरहाल, झारखण्ड राज्य में “किसान कॉल सेंटर” एवं “ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी” के शुभांरभ से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा. किसान कॉल सेंटर के माध्यम से अपनी समस्याओं एवं सुझावों को सीधा सरकार के साझा कर सकेंगे. जिससे किसान-सरकार-और पदाधिकारी के बीच पारदर्शिता जैसे संस्कृति का निर्माण होगा. और किसानों की समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी. ‘‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी‘‘ से बीजों की ट्रैकिंग करने में सुविधा मिलेगी. नतीजतन राज्य में न केवल फसल उत्पादन का लक्ष्य पूरा होगा, कसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी. जिससे राज्य को कुपोषण व पलायन जैसे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी.

Leave a Replay

DON’T MISS OUT ON NEW POSTS

Don’t worry, we don’t spam. Click button for subscribe.