झारखण्ड : हेमन्त सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जनहित में भविष्य की खींचती बड़ी लकीरें

झारखण्ड : हेमन्त सरकार में दूरगामी सोच के तहत उतारी गयी योजनायों का सीधा फायदा राज्य के सभी वर्ग के ग़रीब जनता को मिल रहा है. नतीजतन, झारखण्ड में प्रति व्यक्ति आय में 30% तक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है.

रांची : हेमन्त गठबंधन सरकार में धरतल पर उतारी गयी योजनायें न केवल जनहित में कल्याणकारी है, रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भविष्य के झारखण्ड की स्पष्ट लकीरें भी खींचते है. साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस फेहरिस्त में सभी विभागों में योजनाओं की शुरूआत हुई है. दूरगामी सोच के तहत उतारी गयी योजनायों का सीधा फायदा राज्य के सभी वर्ग के ग़रीब जनता को मिल रहा है. नतीजतन, झारखण्ड में प्रति व्यक्ति आय में 30% तक की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की. “झारखण्ड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल-2020” में आंकड़े सामने आए.

झारखण्ड में हेमन्त सरकार की कल्याणकारी योजनाएं.

बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना और पोटो हो खेल विकास योजना प्रमुखता से शामिल है. तीनों योजनाएं राज्य के ग्रामीण, किसान व खेल के प्रति समर्पित युवाओं का लाभ सुनिश्चित करता था. सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण नतीजा भी कमोवेश उद्देश्य के अनुरूप निकल रहा है.

फूलो झानो आशीर्वाद योजना, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा और पलाश ब्रांड इस फेहरिस्त अपनी उपयोगिता लिए मजबूती से खड़ा है. इन स्कीमों के मध्यम से झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है. ग्रामीण महिलाओं, युवकों व बाहर से लौटे श्रमिकों के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित करते हैं.

‘मुख्यमंत्री’ के पद/नाम से शुरू सभी योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार मुहैया कराने जैसे प्रयास पर केंद्रित है. इसका फायदा धरातल पर होता दिख रहा है. ‘मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना’, ‘मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना’, ‘मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना’, ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’, ‘मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना’ प्रमुखता से शामिल हैं. साथ ही रिक्त पदों के भरने की कवायद भविष्य की झारखण्ड का तस्वीर पेश करती है.

मनरेगा की तर्ज पर झारखण्ड के शहरी इलाकों में रोज़गार हेतु हेमन्त सरकार में ‘झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोज़गार योजना’ चलाई गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित यह योजना, राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित है. योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्र के  अकुशल मजदूर को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है.

सौर ऊर्जा नीति-2022 में नीति में किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना एवं कुसुम वेब पोर्टल

सौर ऊर्जा नीति-2022 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं. जिसमें निवेशकों को प्रोत्साहन, सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट सिक्योरिटी मेकैनिज्म, छूट और सब्सिडी सहित कई सुविधायें उपलब्ध करायी गई है. किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना की शुरुआत हुई है. इसके सरलीकरण हेतु कुसुम वेब पोर्टल भी लांच किया गया है. पारंपरिक खेती ऐ आधुनिक खेती की ओर किसानों को ले जाने के लिए शिक्षा से लेकर विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपायों पर ज़ोर दिया जा रहा है.

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