झारखण्ड : सीएम हेमन्त न केवल केन्द्रीय षड्यंत्र से न्यायिक लड़ाई लड़ रहे, रोजगार के सभी पहलुओं पर भी गंभीर हैं. नियुक्ति व स्वरोजगार के माध्यमों को धरातल पर सफलतापूर्वक उतार रहे.
रांची : झारखण्ड की सरकार पर इडी के आसरे केन्द्रीय दबिश अपनी पराकाष्ठा पर है. लेकिन, ऐसे विकट परिस्थितियों के बीच भी सीएम हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता का केन्द्र शिक्षा और रोज़गार के दिशा में बढ़ना ही है. ज्ञात हो, हेमन्त शासन में बेरोजगारी खात्में के अक्स में रोज़गार के सभी ज़रुरी पहलुओं पर लगातार कार्य हो रहा है. हेमन्त सरकार न केवल नियुक्ति देने के दिशा में बल्कि स्वरोजगार के माध्यमों की सबलता के दिशा में भी बढ़ रही है.
इस कड़ी में, 3 अक्टूबर 2023, गांधी जयंती के अगले दिन नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगरपालिका सेवा के 47 सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) तथा वाणिज्य-कर विभाग के अंतर्गत लिपिकीय सेवा संवर्ग के 46 निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया गया. तो 4 अक्टूबर 2023 को किसानों-पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पलामू में राज्य का 7वां अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का उदघाटन किया गया.
सीएम हेमन्त ने केन्द्रीय तानाशाही रवैये के खिलाफ छेड़ी न्यायिक लड़ाई
सीएम हेमन्त राज्य के युवाओं में बड़ी संख्या में नियुक्ति का विश्वास भर रहे हैं. राज्यवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं. नवनियुक्त पदाधिकारी को जनहित काम को प्राथमिकता बनाने के निर्देश दे रहे हैं. निजी क्षेत्र में युवाओं को नियुक्ति दे रहे हैं. किसान-पशुपालक को राज्य-देश के विकास की कड़ी मान उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को प्रतिबद्ध हैं. राज्य में उपलब्ध संभावनाएं, क्षमतायें और दक्षता के आसरे राज्य के विकास में सहायक सभी कड़ियों एक-एक कर जोड़ रहे हैं.
तो दूसरी ओर उस आदिवासी सीएम हेमन्त सोरेन ने केंद्र की तानाशाही सामन्ती रवैये के खिलाफ न्यायिक लड़ाई छेड़ दी है. ज्ञात हो, ईडी के पांचवें समन मामले में उन्होंने जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित न हो पाने की अपनी विवशता जाहिर कर दी है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने सीएम की तरफ से ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर व केस के अनुसंधानक देवव्रत झा को पत्र भेज कहा है कि वह हाईकोर्ट के अनुरूप वह काम करेंगे. मामले की सुनवाई तक का वक्त माँगा गया है.
सीएम हेमन्त सोरेन के अधिवक्ता ने पत्र के माध्यम से ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को बताया है कि उनके मुवक्किल हेमन्त सोरेन के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन 787/23 दर्ज किया गया है. याचिका में कुछ त्रुटियाँ थी, जिसे दूर कर लिया गया है. साथ ही सम्बंधित जांच एजेंसी को इससे जुड़ा नोटिस भी भेजा जा चुका है. देखना यह है कि इडी नयायालय में आरोप सिद्ध कर जन विश्वास हासिल करती है यह जनता द्वारा चुने सीएम पर इससे इतर कार्यवाही करती है.