झारखण्ड : CM जनहित में पंचायत स्तर तक की कर सकते हैं समीक्षा

रांची : सीएम हेमन्त सोरेन सरकार गठन माह में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम के तहत राज्य के जनता के बीच उपस्थित हैं. इस दौरान वह जनता के दृष्टिकोण को राज्य के विधि व्यवस्था को परख रहे हैं. विकास की ज़मीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं. इस कड़ी में उन्होंने 13 दिसम्बर 2022 को लोहरदगा तथा गुमला जिले में विकास योजनाओं की कार्य प्रगति व विधि व्यवस्था की समीक्षा की.

CM जनहित में पंचायत स्तर तक की कर सकते हैं समीक्षा

सीएम के पहले ही समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश से साफ़ हो गया है कि वह जनपक्ष में किसी प्रकार की कोताही को बक्शने के मूड में नहीं हैं. वह जनहित में पंचायत स्तरीय समीक्षा तक करने को तैयार हैं. उनके शब्दों से स्पष्ट झलका कि वह स्त्री-परुष दोनों लाभुकों के उन्नति के प्रति गंभीर हैं. और 31 दिसंबर तक कार्यो में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं.

समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु

  • समीक्षा के दौरान सीएम ने उपायुक्त गुमला को 31 दिसंबर तक कार्यो में अपेक्षित प्रगति लाने को कहा गया है. अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
  • लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र में अपराध, अनुसंधान और वारंट निष्पादन की लचर व्यवस्था के मद्देनजर संबंधित थाना प्रभारी को अविलंब लाइन हाजिर करते हुए किसी योग्य को पदस्थापित करने हेतु निर्देश दिया.
  • लोहरदगा डीएमओ के विरुद्ध अवैध खनन की जानकारी सही पायी जाती है तो उनके खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया गया.
  • ग्रामीणों के पलायन रोकने हेतु अधिक रोजगार स्थानीय को देने का निर्देश दिया गया.
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के साथ ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने को दी गयी सर्वोच्च प्राथमिकता.
  • अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं इसलिए वह सजग होकर कार्यों को करें.
  • रोजगार के लिए पलायन नहीं हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हर हाल में रोकें.
  • जहां कोई परेशानी या संशय हो, वरीय अधिकारियों से संपर्क करें.
  • अवैध माइनिंग करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करें.
  • अपराध को नियंत्रित करें वरना कार्रवाई को तैयार रहें.
  • लाभुकों को बैंकों से राशि दिलाने की प्रक्रिया सुगम करें. बैंक रुचि नहीं दिखाता तो तत्काल शिकायत करें.

अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

  • सरकार की फोकस वाली योजनाओं का लाभशत प्रतिशत लाभुकों को दें.
  • 29 दिसंबर को सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के पहले प्रमुख योजनाओं के लंबित सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें.
  • 60 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ने वाले सर्टिफिकेट सरकार को दे.
  • 29 दिसंबर को सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, छात्रवृत्ति योजना और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुकों के बीच डीबीटी के माध्यम से एकमुस्त राशि हस्तांतरित की जानी है. ऐसे में इन तीनों योजनाओं के स्वीकृत आवेदकों के सत्यापन का कार्य हर हाल में पूरा करें.
  • रिमोट एरिया में मोबाइल वैन इंस्टॉल कर लाभुकों के सत्यापन कार्य को गति दें.
  • लोहरदगा जिले के अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड में एक बैंक और मोबाइल टावर लगाने के लिए पहल करने का जिला प्रशासन को निर्देश.
  • हर गांव में कम से कम 5 योजनाओं को शुरू करने का जो निर्देश सरकार ने दिया है. उसे सुनिश्चित करने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाए जाएं.

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