सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करते हुए हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, बौद्ध, सिख सभी के सुख-दुख का साथी बन रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची। हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य की राजनीतिक व सामाजिक परिदृश्य में कई बदलाव देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव राज्य में सामाजिक सौहार्द को लेकर देखा जा सकता है। हेमंत सरकार के सत्ता में आने के पहले राज्य की पहचान कुछ अलग ही बना दी गयी थी। जिसके कारण देश-दुनिया में झारखंड की आत्मा से इतर कुछ और पहचान बन गयी थी। 

जेएमएम नेता सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव के पहले जैसा कहते रहे थे कि उनकी सरकार में सभी धर्मों को समान तौर पर व्यवहार किया जाएगा। आज वह मुख्यमंत्री के तौर पर चरितार्थ भी कर रहे हैं। वह न केवल अपने वादे को पूरा करने में सफल हुए, बल्कि सर्वधर्म समभाव की नीति पर चल झारखंड में सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल भी पेश किया है। कोरोना काल से ही मुख्यमंत्री हर धर्म के लोगों के साथ समान भाव रखते हुए उनके पर्व त्यौहार में एक घर के मुखिया के भांति शामिल हो रहे हैं। जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल है

हिंदू धर्म के प्रतिनिधिमंडलों की सुनी समस्या, निदान का दिया भरोसा

सावन माह के ठीक पहले 1 जुलाई को मुख्यमंत्री देवघर स्थित पंडा धर्मरक्षिणी सभा प्रतिनिधिमंडल से खुले दिल से मिले। इस दौरान उन्हें सावन जैसे पावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर बन्द रहने से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से अवगत कराया था। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को आर्थिक सहायता देने की बात कही। अक्टूबर माह में ही नवरात्र के ठीक पहले मुख्यमंत्री श्री सोरेन से रांची जिला दुर्गा पूजा समिति एवं रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को सुनकर उन्होंने हर स्तर पर पूजा समितियों को मदद आश्वासत किया था। 

कोरोना काल में ईसाई समुदाय द्वारा किये कार्यों की सराहना की

कोरोना काल में कई मौकों पर ईसाई समाज के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात हुई। 1 जुलाई को उन्होंने जमशेदपुर ईसाई समाज के प्रतिनिधिमंडल से मिले और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को सुना। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के गठन को लेकर अपने विचारों से अवगत कराया, जिस पर हेमंत सोरेन ने गंभीरता से विचार करने की बात कही।

23 सितंबर को हेमंत ने कैथोलिक डायसिस ऑफ जमशेदपुर के प्रशासक बिशप टेलेस्फोर बिलुंग से मुलाकात की। सीएम ने कैथोलिक डायसिस ऑफ जमशेदपुर द्वारा कोविड-19 से बचाव के संबंध में किए जा रहे कार्यों की पूरी जानकारी ली। इस दौरान कैथोलिक डायसिस ऑफ जमशेदपुर के प्रशासक ने कोविड-19 से जारी लड़ाई से निपटने के लिए सीएम राहत कोष के लिए 7 लाख रुपए की राशि का चेक भी दिया। 

आदिवासी समाज के हित में उठा रहे हर संभव कदम

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने कई बार आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड स्थित दिउड़ी दिरी (दिउड़ी-पत्थर) की दान पेटी को सील करने के मामले में सीएम ने आदिवासी समाज के समस्याओं को सुन उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कई वर्षों से लंबित सरना आदिवासी धर्म कोड मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक कदम भी हेमंत सरकार ने उठाया। 

अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के लिए विचार का आश्वासन

हेमंत सोरेन ने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव भदन्त डॉ धर्मप्रिय भिक्षु से भी मुलाकात की। भदन्त डॉ धर्मप्रिय भिक्षु द्वारा 2021 में झारखंड में एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के विचार पर हेमंत ने विचार करने व हर संभव मदद देने की बात कही है। झारखंड में जहां पुरातत्व बौद्ध संस्थान है उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग पर विचार करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है।  

दरगाह पर चादरपोशी कर राज्य की अमन, चैन व तरक्की की मांगी दुआ

सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, राजधानी रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पर राज्य की जनता के भलाई के लिए चादरपोशी की। उर्स के मुबारक मौके पर चादरपोशी करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में अमन, चैन एवं तरक्की के लिए दुआएं मांगी। साथ ही कहा कि कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। 

कोरोना काल में राज्य के लिए सिख समुदायों के किये कार्यों की सराहना

नानकसहाय श्री गुरुनानक देव के 551वें जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश पर्व कार्यक्रम में हेमंत सोरेन उतने ही आस्था के साथ शामिल हुए और समुदाय के लोगों की हौसला अफजाई की। हेमंत ने कहा कि पूरे कोरोना काल में राज्य को मदद पहुंचाने की दृष्टिकोण से सिख समुदाय की भूमिका काफी सराहनीय है। गुरु पर्व के शुभ अवसर पर राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने सिख समुदाय को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री सोरेन ने कहा कि समुदाय के लोगों के सहयोग का ही परिणाम है कि संकट के इस दौर में भी राज्य आज सकारात्मक दिशा से आगे बढ़ रहा है।

खाली बैठे प्रदेश बीजेपी नेता कर रहे नकारात्मक राजनीति, खाद्य सुरक्षा को लेकर सक्रियता से काम कर रही हेमंत सरकार 

रांची। राज्य के गरीब व वंचित लोगों को सही तरह से राशन मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए हेमंत सरकार खाद्य सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री को जैसे ही किसी जिले में राशन से वंचित लोगों की जानकारी मिलती है, वे संबंधित जिला प्रशासन को तत्काल निर्देश देते है। निर्देश के बाद त्वरित कार्रवाई भी होती दिखती है। वंचितों को राशन मिलना भी सुनिश्चित होता है। छूटे लाभुकों को खाद्य सुरक्षा मिले, इसके लिए हेमंत सरकार खाद्य सुरक्षा कानून भी लेकर आयी है।

लगता है मुख्यमंत्री की यह बढ़ती लोकप्रियता से प्रदेश जपा परेशान है। यही कारण है कि बीजेपी नेता खाद्य सुरक्षा को लेकर नकारात्मक राजनीति करने से बाज नहीं आते। बीते दिनों राजधानी के मलार कोचा (वार्ड- 37) में छूटे हुए लोगों का आधार और राशन कार्ड बनाकर खाद्य सुरक्षा देने की पहल के बाद ही बीजेपी पूरी तरह से परेशान दिख रही है।

प्रदेश बीजेपी नेता यह भूल गये है कि कोरोना काल में झारखंड का कोई जरूरतमंद भूखे नहीं रहे, इसलिए मुख्यमंत्री ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने मांग की थी कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों को अगले 6 महीने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। हेमंत सोरेन गरीबों के हित में पत्र लिखने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री या नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुझाव को मान देशभऱ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक जारी रखने की घोषणा भी की थी।

बीजेपी कहती है कि राज्य सरकार संवेदनहीनता से काम कर रही है

प्रदेश बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार पर संवेदनहीनता से काम कर रही है। सरकार गरीबों की खाद्य सुरक्षा के प्रति बिलकुल गंभीर नही है। कोविड महामारी मे राशन कार्ड धारक राशन के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। झारखंड की जनता को इस महीने केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिल पाया है। फिर बीजेपी कैसे आरोप लगा सकती है कि सरकारी गोदाम में रखे जिस अनाज कुव्यवस्था की भेंट चढ़ता रही है।

जानकारी मिलते ही 100 लोगों का बना राशन व आधार कार्ड

बीते दिनों मुख्यमंत्री से वीडियो साझा कर जानकारी दी गई थी कि मलार कोचा के लोग राशन और आधार कार्ड से वंचित हैं। बस्ती के कम से कम 100 ऐसे परिवार हैं, जिनके पास आधार या राशन कार्ड नहीं है। जिंदगी बमुश्किल गुजर रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्वरित गति से जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सभी परिवारों को उचित मदद एवं सरकारी अधिकारों से जोड़ा जाए। निर्देश मिलते ही मलार कोचा में छूटे लोगों के आधार और राशन कार्ड बनवाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। मलार कोचा के योग्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता काफी बढ़ी। 

बीजेपी के सताए लोगों को हेमंत सरकार देने वाली है खाद्य सुरक्षा, 15 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

राज्य के 15 लाख लाभुकों को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो की दर देने के लिए सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की घोषणा पहले ही कर दी है। कैबिनेट की बैठक में भी इस योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था, वैसे 15 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ मिलेगा। आज इन लाभुकों को इसलिए भी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है क्योंकि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में कुल 11.30 लाख परिवारों का राशन कार्ड बिना कारण बताये रद्द किया गया था। बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता सरयू राय ने इस पर सवाल भी खड़े करते रहे थे।

मुख्यमंत्री जानते हैं कि रोजगार जाने पर व्यक्ति को किन आर्थिक परेशानी व मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के दौर से गुजरना पड़ता है, इसलिए विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को मुख्यमंत्री दे रहे हैं सेवा विस्तार

रांची। कोरोना वायरस के प्रसार का नकारात्मक प्रभाव कमोवेश हर सेक्टर में देखा गया है। इसमें सबसे प्रभावित होने वाला क्षेत्र अगर कोई रही तो वह रोजगार है। हर कोई इसी डर के साये में जी रहा है कि न जाने कब उसकी नौकरी चली जाए। जिन लोगों की नौकरियां अचानक चली गयी है या लॉकडाउन के कारण अचानक व्यापार ठप पड़ गया है, उन्हें आर्थिक परेशानी के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दर्द को अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही कारण है कि रोजगार छीने जाने के बाद घर लौटे प्रवासी मजदूरों को न केवल भोजन उपलब्ध कराया बल्कि ग्रामीण व शहरी इलाको में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया है। इसका एक जीता जागता सबूत यह भी हो सकता है कि सरकारी विभाग में संविदा पर कार्यरत वैसे कर्मी जिनकी कार्य अवधि पूरी हो चुकी है, उन्हें भी इस संकट के घड़ी में हेमंत अकेला नहीं छोड़ा है। ऐसे संविदाकर्मियों के परिवार कोरोना संकट के दौर में सड़क पर ना आ जाए, इसलिए मुख्यमंत्री उनके सेवा अवधि को बढ़ा रहे है।

वन संरक्षक के पद पर 12 संविदाकर्मियों को मिला अवधि विस्तार

बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मी को न हटाने का फैसला लिया है। ऐसे कर्मी सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत है। सरकारी आदेश में बताया है कि सहायक वन संरक्षक की कमी तथा विभागीय कार्य प्रभावित न हो, इसलिए इन्हें सेवा विस्तार मिला है। लेकिन वास्तविक कारण इन कर्मियों को कोरोना काल में बेरोजगार नहीं होने देना  बताया जा रहा है। बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश के तहत कुल 12 सेवानिवृत्त कर्मियों को एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। नवंबर-2020 में इन सभी संविदा कर्मियों के कार्य अवधि समाप्त होने वाली है। 

संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को मिला सेवा विस्तार, हेमंत की अनुमति के बाद 31 मार्च तक करेंगे काम

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कार्य अवधि बढ़ाने का फैसला भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है। कोरोना संकट काल में शिक्षकों और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री इनकी सेवा अवधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब जल्द ही इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जायेगी। बता दें कि उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उपरोक्त संस्थानों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने और सकल नामांकन अनुपात दर में वृद्धि के लिए तीन साल पहले एक फैसला लिया था। जिसके अनुसार घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति की गयी थी। कोविड-19 महामारी के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान अभी बंद है। सरकार की मंशा इन बेरोजगार नहीं करने के साथ शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने की है। 

संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति

संविदा पर काम कर रहे कर्मिंयों को सेवा विस्तार देने के साथ मुख्यमंत्री यह भी चाहते है कि ऐसे कर्मियों की सेवा में एकरूपता लाई जाए। इसके लिए 18 अगस्त को मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दिया था। समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त को बनाया गया है। वहीं कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी को इसका सदस्य बनाया गया है। यह समिति सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों में अनुबंध-संविदा पर कार्यरत कर्मियों और उनके कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों में सुधार, अवधि और मानदेय की राशि आदि में समानता लाने के साथ इनके नियमितीकरण के लिए सरकार को मंतव्य देगी। 

भाजपा से मिला धोखा, हेमंत ने मांगों को समिति के पास पहुंचाया, दिया आश्वासन

बीते सितंबर को राजधानी में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के प्रति सरकार ने नरम रुख अपनाकर इनके भी मांगों को उपरोक्त समिति के विचारार्थ हेतु शामिल किया था। बता दें कि राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में कुल 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में वर्ष 2017 में की गयी थी। इनके लिए हर महीने 10 हजार रुपये का मानदेय तय किया गया था। सहायक पुलिसकर्मी के पद पर बहाल हुए अभ्यर्थियों को तीन साल के बाद स्थायी करने की बात कही गयी थी। लेकिन तत्कालीन पूर्व सरकार द्वारा इन्हें धोखा ही हाथ लगा है।

रांची। 29 दिसम्बर 2019, राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शपथ ली। इस दौरान हेमंत के समक्ष राज्य के खाली खजाने को भरने के साथ ही विकास को धरातल पर लाने की चुनौती थी। मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे के बाद सरकार ने काम करना शुरू ही किया था कि कोरोना संक्रमण ने झारखंड को भी अपने जद में ले लिया। विकास का पहिया पूरी तरह से रूक गया। आपदा भी ऐसी थी जिससे शायद ही कोई सरकार अगले कई वर्षों तक उभर सके। लेकिन युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आपदा की इस घड़ी को बेहतर अवसर में बदलने का फैसला किया। उनकी सोच यही थी कि संकट की इस घड़ी राज्य में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपने सीमित संसाधनों और साफ-सुंदर छवि के बल पर मुख्यमंत्री ने न केवल लोगों को मदद पहुंचायी। बल्कि जिस उम्मीद से राज्यवासियों ने उन्हें वोट दिया था, उसे भी वे पूरी तरह से निभाए।  

आपदा को अवसर में बदला

संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में जहां आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बनी थी, वहीं हेमंत के प्रयासों से महिलाओं ने कई सरकारी कामों में भागीदारी की। दीदी किचन योजना, खूंटी जैसे जिलों में सखी मंडलों द्वारा ‘सखी बॉस्केट’ की पहल की गयी। दीदी किचन लाकर सरकार ने महिलाओं को रोजगार दिया। सरकारी सहायता से सखी बॉस्केट लाकर सखी मंडलों ने ऑनलाइन आर्डर के माध्यम से राशन (रोजमर्रा के घर के सामानों) की होम-डिलीवरी का कार्य उस दौर में शुरू की, जब लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे थे। संकट की घड़ी में इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना।

राहत पहुंचाने के लिए लिया सोशल मीडिया का सहारा

लॉकडाउन के समय जब राज्य के किसी कोने में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हुई, तो मुख्यमंत्री व उनके टीम के लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा प्रमुखता से लिया। कई बार ऐसे मौके आए, जब कोरोना संक्रमित मरीजों ने सोशल मीडिया के जरिए सीएम से मदद मांगी। सीएम ने ऐसे मामलों को तरजीह दी और संबंधित जिला प्रशासन को राहत पहुंचाने का निर्देश भी दिया। संकट की इस घड़ी को भी सीएम ने अवसर में बदला। 

महामारी में रोजगार की कमी न हो, सृजित किया रोजगार कार्यक्रम 

संकट के इस दौर में जब लाखों लोगों के रोजगार छीने जा रहे थे, लाखों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही थी, तब मुख्यमंत्री ने खुद पहल कर रोजगार सृजन के उपायों पर ध्यान दिय़ा। कई रोजगार सृजन योजनाओं की शुरूआत की। इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना प्रमुखता से शामिल है। इससे राज्य के ग्रामीण, किसान व खेल के प्रति समर्पित युवाओं को काफी लाभ मिला। सरकार का दावा था कि उपरोक्त तीनों योजना से कोरोना काल में 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजन हो  सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल सकेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री सहायता एप्प के जरिए 2.5 लाख से अधिक लोगों को निबंधित कराकर उपलब्ध रोजगार देने में भी झारखंड काफी आगे रहा। 

प्रवासी झारखंडियों के घर वापसी सहित सीएम राहत कोष में दिलाई मदद

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छवि काफी साफ-सुथरी है, यहां तो राज्य की जनता ने चुनाव जीता कर पुख्ता कर ही दिया था। अपनी इस छवि का उपयोग मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में दूर-दराज के इलाकों में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कराने में किया। कई नीजि व्यक्तियों के बल पर सीएम ने अपने हजारों श्रमिक भाईयों को घर वापसी करायी। इसी तरह उनके छवि को देख कई लोगों ने सरकार को कोरोना से लड़ाई में आर्थिक मदद भी पहुंचायी। कई संस्थाओं, नीजि फर्म ने हेमंत के कार्यों से प्रभावित हो मुख्यमंत्री राहत कोष में करोड़ो की आर्थिक मदद दी।

कोरोना जांच के लिए कोरोना टेस्ट ड्राइव की शुरुआत

पूरे कोरोना काल में झारखंड को आर्थिक मदद पहुंचाने में केंद्र ने पक्षपात की। लेकिन इससे हेमंत सोरेन विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बल पर राज्य को इस संकट से बचाए रखा। हाल ही में त्योहारों में संक्रमण की रफ्तार का पता लगाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर कोरोना जांच कराने की पहल शुरू की। 28 नवंबर को सरकार ने कोरोना टेस्ट ड्राइव शुरू किया गया है. अभियान के तहत केवल एक ही दिन में झारखंड में करीब 1 लाख लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है।