आपकी सरकार आपके द्वार -पहली ऐसी सरकार जो पहुंचा रही है जनता तक उसके अधिकार

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धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु में उनके प्रतिमा को नमन कर मुख्यमंत्री द्वारा 15 नवम्बर 2021 को “आपके अधिकार – आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम किया गया. राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई सरकार विकास के मद्देनजर झारखंड की जनता के लिए कार्यक्रम ले कर आयी है. यह कार्यक्रम 16 नवम्बर से 28 दिसम्बर तक चलेगी. जिसके तहत राज्य के 24 जिले के 264 प्रखंड के 4351 पंचायत व 50 नगर निकाय लाभान्वित होंगे. यह कार्यक्रम एक प्रकार का शिविर होगा जिसके माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़ी जनता तक पहुंचाए जाने लक्ष्य है. 

ज्ञात हो, राज्य में पिछली सत्ता भाजपा की रही और जनजातीय समुदाय समेत राज्य के तमाम गरीब वर्ग विकास के मद्देनजर त्राहिमाम रही. झारखण्ड की जनता को उनकी ज़मीनों से लेकर महंगाई तक में मुसीबतें झेलनी पड़ी थी. झारखंड कि खनिज-सम्पदा की लूट के अक्स में यहाँ के लोगों के बीच साम्प्रदायिक वातावरण उतपन्न कर उलझाया गया. और संघ की मनुवादी सोच वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से राज्य के आदिवासी समुदाय को बरगलाने का प्रयास हुआ. 

जन अधिकार में-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम झारखण्ड जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण 

ऐसे में जब प्रधानमन्त्री “भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय” के उदघाटन समाहरोह के अवसर कहते हैं कि ‘धरती आबा’ की लड़ाई उस सोच के खिलाफ थी जो भारत के जनजातीय समाज की पहचान मिटाना चाहती थी. तो समझा जा सकता है जनवादी नीतियों से गैरसरोकार रखने वाली मनुवादी भाजपा के कितने मुखौटे हो सकते है. और ब्राह्मणवाद की ब्रांडिंग की गति कितनी तेज हो सकती है. ऐसे झारखंड के मौजूदा हेमन्त सत्ता की  “आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम की महत्ता को समझा जा सकता है. और जनता के अधिकार के मद्देनजर इस कार्यक्रम का तारतम्य जनता से जुड़ना कितना जरुरी हो सकता है.

 “आपके… आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत राज्यभर में निम्नलिखित कार्यक्रम संपन्न होंगे जो जनता को मूलभूत समस्यायें सुलझाने में मदद करेगी :-

  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नया राशन कार्ड हेतु आवेदन एवं स्वीकृत राशन कार्ड लाभुकों के बीच वितरण किया जाएगा.
  • राशन कार्ड में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन एवं राशन डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निराकरण, अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया जायेगा. 
  • नए आवेदकों से पेंशन का लाभ स्वीकृत करने हेतु आवेदन स्वीकार किया जायेगा.
  • पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांचोपरांत स्वीकृति एवं लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने में हो रही समस्याओं का निराकरण भी किया जायेगा.
  • मनरेगा के तहत नए जॉब-कार्ड हेतु आवेदन एवं उन पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी. साथ ही  झारखण्ड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर ‘जॉब-कार्ड’ के आवेदन लिए जा सकेंगे.
  • मनरेगा के तहत नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जाएगी.
  • हड़िया बिक्री के रोजगार में संलग्न महिलाओं की पहचान कर उन्हें फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से जोड़ कर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.
  • सोना-सोबरन घोती साड़ी लुंगी योजना के तहत वस्त्र वितरण किया जाएगा.
  • ठंड शुरु हो चला है ऐसे में जरुरतमंदों को कंबल वितरण भी किया जायेगा.
  • 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध जनोपयोगी योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी.
  • कृषि ऋण माफी हेतु आवेदन प्राप्त कर उन पर कार्रवाई की जाएगी.
  • किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन एवं बैंकों द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड का लाभुकों के बीच वितरण किया जायेगा.
  • स्वास्थ्य जांच हो सकेगा 
  • कोविड वैक्सीनेशन भी होगा.
  • “सेवा का गारंटी अधिनियम” के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सेवायें – जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं- पेंशन आदि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाएगा.
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल’ पर निबंधन किया जायेगा.
  • लंबित दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन किया जायेगा.
  • भू-मापी के लंबित मामलों का निष्पादन किया जायेगा.
  • निर्विवादित मामलों में लगान-रसीद का निर्गतीकरण किया जाएगा. 
  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन सृजन तथा लाभुकों के बीच पशुधन का  वितरण किया जाएगा.
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन सृजन तथा लाभुकों के बीच लाभ राशि/सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा.

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