झारखण्ड : आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं नियमावली के तहत मानदेय में 3100 से 4800 रू0 की बढ़ोतरी. छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन होगा उपलब्ध. प्रसव पर 5000 रू0 की आर्थिक सहायता.
राँची : झारखण्ड के आँगनबाड़ी केन्द्र में आनेवाले बच्चों को पाठशाला व समग्र सुविधा उपलब्ध कराने हेतु “आँगनबाड़ी चलो अभियान योजना प्रारम्भ करने की सोच सराहनीय है. इसके लिए 190.00 करोड़ बजट प्रस्तावित है. आँगनबाड़ी केन्द्रों के अपने भवन नहीं होने से दिक्कतें आती हैं. आगामी वित्तीय वर्ष में 800 आँगनवाड़ी भवन का निर्माण होगा. इसके लिए 100.00 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. बच्चों के लिए गर्म पोषाहार पकाने हेतु LPG रिफिलिंग का भुगतान राज्य सरकार करेगी.
आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय नियमावली गठित की गई है इससे इन कर्मियों को मानदेय में 3100 से 4800 रू0 की बढ़ोतरी की गई है. इन कर्मियों को 500 / 250 रू० प्रतिवर्ष की मानदेय वृद्धि इस वर्ष से की जायेगी एवं इन कर्मियों को 500 रू0 प्रतिवर्ष की सामूहिक बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा.
आगामी वित्तीय वर्ष में 6850 आँगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आँगनबाड़ी केन्द्र के रूप में परिणत किया जायेगा. इस हेतु इन केन्द्रों में पठन-पाठन हेतु LED Screen का अधिष्ठापन, पोषण वाटिका का विकास, आधुनिक रसोई की स्थापना, चाहरदीवारी निर्माण आदि कार्य कराये जायेंगे.
छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ
हमीन कर बजट से प्राप्त सुझाव के आलोक में हमारी सरकार द्वारा राज्य के वैसे सभी सरकारी विद्यालयों जहाँ बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं हैं. उनके निर्माण एवं उसके नियमित रख-रखाव को सुनिश्चित कराया जायेगा. आगामी वित्तीय वर्ष में सभी बालिका विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत शौचालय हो यह सुनिश्चित किया जायेगा.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला में केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से क्रमश: 165 एवं 258 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ किया गया है. बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है. आगामी वित्तीय वर्ष में इसके लिए 300.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 6000 रुपये प्रति केन्द्र की दर से Untied Fund उपलब्ध कराया जायेगा ताकि छोटी-छोटी स्थानीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके.
संस्थागत प्रसव पर 5000 रू0 की आर्थिक सहायता होगी उपलब्ध
आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 1,84,000 महिलाओं उनके संस्थागत प्रसव पर 5000 रू0 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 904.00 करोड़ का बजट प्रावधानित है. सभी आँगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन की सुविधा दी जायेगी.
महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है. इसलिए आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 7 हजार 1 सौ 71 करोड़ 68 लाख रुपये बजट प्रस्तावित है.