आपके अधिकार – आपकी सरकार आपके द्वार- मामलों की निष्पादन गति काफी तेज 

मामलों की निष्पादन गति काफी तेज : अफसर जनता के घर पहुँच जनता को दे रहे हैं योजनाओं का लाभ. अधिकारियों का लाभार्थियों तक रात में पहुंचना, रात में अधिकारियों का मीटिंग करना, दर्शाता है गंभीरता… 

रांची : धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु में उनके प्रतिमा को नमन कर मुख्यमंत्री द्वारा 15 नवम्बर 2021 को “आपके अधिकार – आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई सरकार विकास के मद्देनजर झारखंड की जनता के लिए कार्यक्रम ले कर आयी है. जिसके तहत सरकार, पदाधिकारी जनता के द्वार पहुँच जनता को लाभान्वित कर रहे हैं. यह कार्यक्रम 16 नवम्बर से 28 दिसम्बर तक चलेगी. 

इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 24 जिले के 264 प्रखंड के 4351 पंचायत व 50 नगर निकाय आ रहे हैं. इस कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़ी जनता तक पहुंचाए जाने लक्ष्य है. ऐसे दौर में जब झारखण्ड की जनता को महंगाई के मद्देनजर मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, यह कार्यक्रम निश्चित रूप से जनता को उसके समस्याओं से निजात दे रहा है. 

“आपके अधिकार – आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम जनता के लिए रामबाण 

ज्ञात हो  “आपके अधिकार – आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत झारखण्ड सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को गांव-घर पर ही देने में सफल हो रही है. शिविर में अब तक कुल आवेदन (Total Application) -5,89,717 और अब तक कुल निष्पादन (Disposed) मामले  – 2,75,472 हैं. कुल आवेदन की तुलना में निष्पादन मामलों की संख्या को देखते हुए माना जा सकता है कि सरकार का प्रयास न केवल सराहनीय बल्कि सफल है. जनहित में सरकार की यह रणनीति, यह यूनिक प्रबंधन झारखंडी जनता के लिए रामबाण साबित हो रहा है.

15th FC Awas (आवास), Agriculture (कृषि), Certificate Under RTGSA (सेवा का गारंटी अधिनियम), Drinking water (पेयजल), E-shram (ई-श्रम पोर्टल), Forest Rights (वन अधिकार), Health & Nutrition (स्वास्थ्य एवं पोषण), Land Records (भूमि सुधार), Livelihood (आजीविका), Other Initiatives, PDS (झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम), Pension (पेंशन), Scholarship (छात्रवृति), ULBS (शहरी स्थानीय निकाय) के अंतर्गत मामले आ रहे हैं. जिसमे क्रमशः ई-श्रम पोर्टल, स्वास्थ्य एवं पोषण, झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पेंशन, Other Initiatives, आवास से अम्बन्धित मामलों की निष्पादन गति तेज देखी गयी है 

सरकार की गंभीर – जनता खुश हो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं धन्यवाद 

अफसर गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं. रांची डीसी के पहल पर योजना का लाभ अधिकारी घर पहुंच कर दे रहे हैं. पंचायतों में लगे कैंप में नहीं पहुंच पाने वाले लाभुकों को उनके घर पर ही योजना से आच्छादित किया जा रहा है.  लाभुक खुश है और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को धन्यवाद दे रहे हैं. लाभुकों का कहना है कि सरकार का यह कदम निस्संदेह सराहनीय है. रात में भी अधिकारियों का लाभार्थियों के घर पहुंचना सरकार की गंभीरता दर्शाता है. दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों को उनके अधिकार और उन्हें योग्य योजनाओं से आच्छादित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

सरकार के मानवीय पहलू पर कुछ केस स्टडी : 

• जनवरी तक दो लाख से अधिक पीएम आवास बनेंगे. 
• शिविर में 262 मामलों का हुआ निष्पादन. 
• 16 लाभुकों का पेंशन मंजूर.
• टोना तांड में 110 महिलायें फूलो-झानो आशीर्वाद योजना से जुड़ी.