73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश व राज्य के महान विभूतियों को मुख्यमंत्री ने किया नमन. जवानों तथा राज्य वासियों को गणतंत्र दिवस की दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. राज्यवासियों को दिया राज-काज का व्योरा…
- मुख्यमंत्री द्वारा सीएम सपोर्ट्स पेट्रोल सब्सिडी योजना का हुआ शुभारंभ.
- रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर.
- राज्यभर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंडस्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय हो रहे हैं विकसित
- फ़ूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 14 हज़ार से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा चुका है.
- ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 80 लाख से ज्यादा श्रमिक करा चुके हैं निबंधन.
- विभिन्न नियुक्ति नियमावली में संशोधन और गठन के बाद 4142 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी को भेजी जा चुकी है अधियाचना.
- केंद्र द्वारा धान पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दे रही राज्य सरकार.
- देश और राज्य के महान विभूतियों को नमन और जवानों तथा राज्य वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
जनता की अधिकार सुरक्षा, सभी को विकास में समान अवसर दिलान सरकार की है प्रतिबद्धता. सभी के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में सरकार कर रही है कार्य…
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, झारखण्ड , अवसर 73वां गणतंत्र दिवस
दुमका में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आन-मान-शान से फहराया राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगा’
73वां गणतंत्र दिवस, झारखण्ड : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा दुमका में आन-मान-शान से राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगा’ फहराया गया. साथ ही जवानों के आकर्षक परेड का निरीक्षण किया तथा सलामी ली. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर, डॉ राजेंद्र प्रसाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगवान बिरसा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, जैसे तमाम सदृश्य राष्ट्र निर्माताओं और झारखण्ड के महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित की. जवानों व राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी.
झारखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबोधन – सरकार संविधान के प्रावधानो के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास जनकल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है. लोकतांत्रिक व्यवस्था मे लोगों का अधिकार सुरक्षित हो, सभी को विकास में समान अधिकार व अवसर मिले, सरकार की विशेष प्राथमिकता है. सरकार में अल्प समय में कई क्षेत्रों को विकसित करने के प्रयास हुए हैं. सभी के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने के प्रयास हुए हैं. हम सभी ने मिलकर राज्य में स्थिरता, शांति एवं समरसता का माहौल बनाएं रखने में और सृजनशीलता व सकारात्मक ऊर्जा के साथ राज्य की सर्वाधिक प्रगति व उन्नति को गति दी है.
राज्य की शिक्षा के विकास में सजग और संवेदनशील है सरकार
मुख्यमंत्री – शिक्षा विकास का आधार होता है. मसलन, शिक्षा के प्रति हमारी सरकार सजग और संवेदनशील है. राज्यभर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय को विकसित किया जा रहा है. पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी की वजह से विद्यालयों को बंद रखने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा है. इस घड़ी में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डीजे कार्यक्रम के तहत की गई है. वहीं, दूरदर्शन एवं अकाशवाणी के माध्यम से भी पठन-पाठन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है. ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा को और सुगम और कारगर बनाने की आवश्यकता है.
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में झारखण्ड को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो देश भर में सर्वाधिक है. मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था के लिए संसाधनों को विकसित किया जा रहा है. इसके लिए 250 विद्यालयों को विशेष रुप से चिन्हित कर वहां प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है. इस योजना के परिणाम का आकलन के उपरान्त अन्य विद्यालयों में भी व्यवस्था को लागू किया जाएगा.
अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 100% छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री – आदिवासी विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत हुई है. इस योजना के तहत हर वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान विद्यार्थियों को इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100% छात्रवृत्ति दी जा रही है. झारखंडी भाषा-संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से सम्बंधित विषय को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है.
झारखण्ड के श्रमिकों के हित में कई योजनाओं की शुरुआत
मुख्यमंत्री – असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है. इस पोर्टल पर अब तक 80 लाख से ज्यादा श्रमिक निबंधन करा चुके हैं. इसके अलावा राज्य के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास और प्रवासन हेतु सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. यह कार्यक्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाया जाएगा. इसके माध्यम से अगले डेढ़ साल में मजदूरों के प्रवास से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन कर एक समग्र प्रवासन नीति तैयार की जाएगी. इससे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निदान में सुविधा होगी.
पूरे राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 885 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 927 लाख मानव दिवस का सृजन हो चुका है. मनरेगा मजदूरों के दैनिक मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 225 रुपए का भुगतान किया जा रहा है.
झारखंडी युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री – लंबे अर्से से सेल लंबित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है. विभिन्न नियुक्ति नियमावली और परीक्षा संचालन नियमावली का गठन और संशोधन की कार्रवाई हुई है. राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में ज्यादा अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सेवा शर्त नियमावली के गठन और संशोधन के उपरांत अब तक 4142 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है.
निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों और पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं, निजी क्षेत्र में होने वाली नियुक्तियों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है. इस हेतु झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 लागू किया गया है.
राज्य में कृषि-किसानों के उत्पादन में वृद्धि हेतु वैज्ञानिक तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, किया जा रहा है
मुख्यमंत्री – कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है. राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में धान अधिप्राप्ति पिछले वर्ष 15 दिसंबर से शुरू कर दी गई है. किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान तुरंत किया जा रहा है. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है.
राज्य में पेयजलापूर्ति और सिंचाई व्यवस्था हो रहे हैं मजबूत
वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लगभग 59 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत पिछले 2 वर्ष में ग्रामीण जलापूर्ति की 15 हजार करोड़ की लागत से करीब 61 हज़ार योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा सिंचाई सुविधा को भी बेहतर बनाया जा रहा है. दुमका जिले में 25 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर जलाशय योजना का कार्य प्रगति पर है. मसालिया एवं रामेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 1200 करोड़ रुपए की मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है.
महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका से जोड़ने का अभियान
मुख्यमंत्री – महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और उनके सम्मानजनक आजीविका हेतु सरकार ने ‘फ़ूलो झानो आशीर्वाद योजना’ शुरू की है. इस योजना में महिलाओं को आजीविका सशक्तिकरण के लिए 10 हज़ार रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. अब तक 14 हज़ार से अधिक महिलाओं को हड़िया दारु निर्माण एवं बिक्री कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा जा चुका है
सखी मंडलों – राज्य के 1 लाख 80 हज़ार सखी मण्डलों को 32 सौ करोड़ की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराई जा चुकी है. सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है. राज्य में अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं. इस वित्तीय वर्ष में टर्नओवर लगभग 17 करोड़ रुपए का प्राप्त कर लिया गया है.
कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गयी है सभी आवश्यक व्यवस्था
कोविड-19 महामारी के दस्तक के दौर से ही राज्य सरकार द्वारा उससे निपटने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं.वर्तमान में कोरोना का नया स्वरूप ओमीक्रोन हमें फिर से चुनौती दे रहा है. ऐसे में सतर्क और सावधान रहते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हम तैयार हैं. कोरोना के इस तीसरी लहर में समय से आवश्यक कदम उठाए गए हैं. इस बाबत सभी चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ राज्य की जनता को इस आपदा से निजात दिलाने में लगी हुई है. नतीजतन हम अबतक संक्रमण को रोकने में कामयाब रहे हैं. आपसे अपेक्षा है कि कोविड-19 से बचाव में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें.
झारखण्ड के दुमका में बनेगा कल्चरल म्यूजियम
झारखंड को विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में पहचान दिलाने के उदेश्य से नई पर्यटन नीति -2021 बनाई गई है. राज्य में पर्यटन विकास हेतु दुमका में 31 करोड़ की लागत से कल्चरल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी. वहीं सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए दुमका में 23 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा. गोड्डा में 38 करोड़ की लागत से नए समाहरणालय भवन का निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है.
राज्य में सड़कों का हो रहा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण
झारखण्ड राज्य के विकास में सड़कों का अहम योगदान होता है. ऐसे में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 850 किलोमीटर सड़क एवं 20 पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2200 किलोमीटर सड़कों के राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा मजबूतीकरण हुआ. और लगभग 600 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण योजना को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा राज्य संपोषित सड़क निर्माण योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 5000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है. अब तक 1800 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी जा चुकी है. ग्रामीण क्षेत्रों में 231 पूलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. इनमें 51 पुलों का निर्माण हो चुका है.
राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत, रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना
झारखण्ड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए नई झारखण्ड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है. राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 48 करोड़ रुपए की लागत से रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके साथ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लगभग 1200 युवाओं को सहायता कर उद्यमी बनाने का सपना सरकार ने पूरा किया है. आज ये उद्यमी 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं. इस योजना के लिए सरकार ने बजट में एक सौ कऱोड अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने जा रही है. 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर औद्योगिक विकास में रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना एक दूरदर्शी सोच.
जन कल्याण में सर्वजन पेंशन समेत कई योजना की शुरूआत
राज्य में कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरूआत की है. इसके तहत टैक्स की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर शेष सभी वृद्ध जन इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे. “आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के दौरान इस योजना का लाभ तीन लाख से अधिक लोगों को दिया गया.
सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में दो बार एक धोती/लुंगी तथा एक साड़ी दस रूपये प्रति वस्त्र की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना के तहत अब तक 51 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है. झारखण्ड अलग राज्य निर्माण में शामिल आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण योजना लागू कर दी गई है.
आपके अधिकार आपकी सरकार सरकार आपके द्वार एक सफल कार्यक्रम
आपके अधिकार आपकी सरकार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगे शिविरों में 35 लाख से अधिक आवेदन मिले, 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही हुआ है. कार्यक्रम के दौरान पूरे राज्य में कुल 6,727 शिविरों का आयोजन किया गया. शेष आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समयावधि में कर दिया जाएगा प्रक्रिया जारी है. 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर निश्चित रूप से यह हेमन्त सरकार सराहनीय प्रयास माना जा सकता है.
राज्य के मीडिया प्रतिनिधियों के लिए बीमा योजना
लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली–2021 का गठन किया है. इसके माध्यम से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा-खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी.
मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विधेयक पारित
राज्य में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक, 2021 पारित किया है. विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
पेट्रोल सब्सिडी योजना का लोगों को मिलने लगा है लाभ
73वां गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे राज्य में शुरू हुए सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना के माध्यम से गरीब एवं जरुरतमंद दो-पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रूपये की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है.